Saturday, August 18, 2007

लोकशाही आणि तीन स्तंभ


मुंबईतील 1993च्या बॉम्बस्फोट खटल्यात कणखरपणे सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या ऍड. उज्ज्वल निकम यांचा पहिला नागरी सत्कार नुकताच पुण्यामध्ये झाला. पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी यांच्या "कमलविकास' संस्थेनं या सत्कार सोहळ्याचं आयोजन केलं होते. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील अनुभवांविषयी ऍड. निकम बोलणार असल्यामुळं पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात बालगंधर्व रंगमंदिरात गर्दी केली होती. काही दिवसांपूर्वीच या खटल्यातील एक आरोपी अभिनेता संजय दत्त याला शिक्षा भोगण्यासाठी येरवडा तुरुंगात आणण्यात आलं. त्यावेळी त्याच्या काही चाहत्यांनी तुरुंगाबाहेर गर्दी केली होती. येरवडा तुरुंगाबाहेर झालेली गर्दी आणि ऍड. निकम यांचे अनुभव ऐकण्यासाठी झालेली गर्दी यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. संजय दत्तचे चाहते त्याच्यावर असलेल्या आंधळ्या प्रेमानं त्याला पाठिंबा देण्यासाठी तुरुंगाबाहेर जमले होते तर "बालगंधर्व'मध्ये जमलेले नागरिक ऍड. निकम यांच्या कार्याला "सलाम' करण्यासाठी त्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी तेथे आले होते.

ऍड. निकम यांनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्‌द्‌यांना स्पर्श केला. त्यापैकी काही त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले तर काहींचा मात्र केवळ सूचक उल्लेख केला. कोणत्याही देशाची समाजव्यवस्था ही दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर टिकून असते. एक म्हणजे तिथल्या सामान्य नागरिकांचा तिथल्या चलनावर असलेला विश्‍वास आणि दोन म्हणजे तिथल्या न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्‍वास. ऍड. निकम यांनी आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, सामान्य नागरिकांचा कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळावरचा विश्‍वास हळूहळू कमी कमी होत चालला आहे. अशावेळी त्याच्यासाठी केवळ एकच आशेचं स्थान आहे ते म्हणजे न्यायमंडळ. आधीच्या दोन्ही स्तंभांकडून आपली बाजू ऐकून घेतली गेली नाही तरी न्यायदेवतेकडून आपल्याला डावललं जाणार नाही, या विश्‍वासानं तो न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो. न्यायालयांकडं येणाऱ्या खटल्याचं वाढतं प्रमाण आणि वाढत चाललेल्या जनहित याचिका हे याचेच चिन्ह आहे. कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या दोन्हींसाठी ही धोक्‍याची सूचना देखील आहे. माझ्या मते, लोकशाहीच्या विकासासाठी सामान्य माणसांचा केवळ न्यायमंडळावर विश्‍वास असून चालणार नाही तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे देखील आपल्या पर्यायानं देशाच्या भल्यासाठीच कार्यरत आहे. हे त्याला उमजलं पाहिजे, मगच त्याचा या दोन्हींवरील विश्‍वास वाढू शकेल.

देशातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी, गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी न्यायालयानं दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी वेगानं झाली पाहिजे, याकडंही ऍड. निकम यांनी लक्ष वेधलं. पुण्यातील राठी हत्यांकांडातील आरोपींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफझल गुरूला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा अजून अंमलात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत बॉम्बस्फोट खटल्यातील 26 आरोपींना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षाही कधी अंमलात येणार याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे. राष्ट्रपतींकडं आलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय देण्यासाठी काही कालमर्यादा ठरविण्यात आली पाहिजे, असं मत ऍड. निकम यांनी व्यक्त केलं. एका दृष्टीनं त्यांनी आपला त्रागाच व्यक्त केला. न्यायालयात आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी, सबळ पुरावे जमविण्यासाठी, आवश्‍यक युक्तिवाद करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा. एवढं सगळं करून एखाद्या आरोपींला शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाला हलवत राहायचं. व्यवस्था कोलमडली असल्याचेच हे निदर्शक आहे. राष्ट्रपतींकडं आलेल्या दयेच्या अर्जावर ते स्वतःहून कोणताही निर्णय देत नाहीत. गृहमंत्रालय आणि संबंधितांकडून याबाबत मत मागविलं जातं. या मतावरूनच राष्ट्रपती आपला निर्णय देतात. त्यामुळं गृहमंत्रालय म्हणजेच कार्यकारी मंडळ याबाबत किती पुढाकार घेतं, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

लोकशाही व्यवस्थेचं कार्य हे शेवटी एका रथासारखं आहे. रथाचं एकजरी चाक निसटलं किंवा निकामी झालं तर बाकीच्यावर ताण येतो आणि हे सगळ तसंच पुढं रेटण्याचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची शक्‍यता असते. केवळ न्यायमंडळानं आपलं कार्य पूर्ण क्षमतेनं करून चालणार नाही तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळांनाही कचखाऊ भूमिका न घेता कठोरपणे आपलं कार्य करावं लागेल. लोकशाहीचे हे तिन्ही स्तंभ आपलं काम प्रामाणिकपणे करताहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी चौथा स्तंभ म्हणजेच प्रसारमाध्यमं डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याचं काम करत आहेतच. पण त्यांचीही एक मर्यादा आहे. त्यामुळं प्रत्येकानाच शहाणपणानं वागलेलं बरं.

Friday, August 3, 2007

पुन्हा एकदा व्यक्तिपूजा


गुरुवारी रात्री साडेदहाची वेळ... पुण्यातील येरवडा तुरुंगाबाहेर अनेक तरुणतुर्कांची गर्दी... परिसरात राहणाऱ्या आणि आपल्या आवडत्या नायकाच्या दर्शनासाठी जमलेल्या असंख्य तरुण-तरुणींना रोखण्यासाठी पोलिसांनी चांगलीच कंबर कसलेली... काही वेळातच पोलिसांच्या गाड्यांचा ताफा येतो... त्यातीलच एका गाडीत न्यायालयानं गुन्हेगार ठरवलेला एक अभिनेता बसलेला असतो... काही वेळातच गाडीत बसलेला "तो' खाली उतरतो... तुरुंगाच्या छोट्या प्रवेशद्वारातून आत जाण्याआधी चाहत्यांना हात उंचावून अभिवादन करतो... हे सगळं "थेट' आपल्या श्रोत्यांपर्यंत पोचविण्यासाठी अनेक कॅमेरे "लाईव्ह' असतात...

एखाद्या चित्रपटाला शोभेल असाच हा प्रसंग. मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात बेकायदा शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी "मुन्नाभाई' संजय दत्तला विशेष "टाडा' न्यायालयानं सहा वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर सुरू झाली खरी स्टोरी! अगदी खच्चून "मसाला' भरलेल्या चित्रपटासारखीच. संजय दत्तनं आर्थर रोड तुरुंगात असताना जेवण केलं का नाही, त्यानं तिथं रात्र कशी काढली, तो कधी झोपला आणि कधी उठला, त्याला भेटण्यासाठी कोण कोण आलं, अशा अनेकविध प्रश्‍नांची उत्तरं वाचकांनी किंवा प्रेक्षकांनी मागितलेली नसताना सुद्धा काही माध्यमांनी ती देणं आपलं "कर्तव्य' आहे, असं समजत देऊन टाकली. माध्यमांनी बजावलेल्या "कर्तव्या'चा योग्य तो परिणाम झालाच. "मुन्नाभाई'च्या चाहत्यांनी आर्थर रोड आणि येरवडा तुरुंगाबाहेर केलेली गर्दी हा त्याचाच परिणाम.

राजकुमार हिरानी यांनी दिग्दर्शित केलेले "मुन्नाभाई एम.बी.बी.एस.' आणि "लगे रहो मुन्नाभाई' हे दोन चित्रपट प्रदर्शित झाले नसते तर मात्र संजय दत्तला आजच्या इतके चाहते नक्कीच लाभले नसते. माझ्या मते, संजूबाबाला हिरो बनविण्याच्या हेतूनेच "मुन्नाभाई एम.बी.बी.एस' प्रदर्शित करण्यात आला आणि तो साध्यही झाला. "लगे रहो मुन्नाभाई'चे कथानक मात्र वेगळं होतं. या चित्रपटामागं विचार होता. तंत्रज्ञानातील क्रांतीनं व्यापलेल्या सध्याच्या 21व्या शतकामध्येही महात्मा गांधीजींचे विचार उपयुक्त आहेत. हे सांगण्याचा प्रयत्न चित्रपटातून करण्यात आला. "मुन्नाभाई एम.बी.बी.एस.'मुळे संजय दत्त आणि अर्षद वारसी या दोघांभोवती निर्माण झालेलं वलय या चित्रपटामुळं अधिकच गडद झालं. प्रेक्षक सोयीस्करपणे चित्रपटातील विचार विसरून गेले. मात्र, लक्षात राहिला तो संजूबाबा. इथूनच त्याच्याविषयीच्या व्यक्तिपूजेला सुरूवात झाली. तशी व्यक्तिपूजा भारतीयांना नवी नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असो किंवा महात्मा ज्योतिबा फुले. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे असो किंवा आणखी कुणी. आम्हाला त्या व्यक्तिच्या विचारांशी काही देणं घेणं नाही. आम्ही मानतो ते फक्त त्या व्यक्तिला. मग त्यांची जयंती असो किंवा पुण्यतिथी. एका मंडपात "त्या' व्यक्तिचा फोटो ठेवून वरून हार घालायचा. संध्याकाळी भलीमोठाली मिरवणूक काढायची आणि पुन्हा वर्षभर तो फोटो कुठंतरी अडगळीत ठेवून द्यायचा. झाला आमचा कार्यभाग संपला. संजय दत्तला पाहण्यासाठी जमलेले चाहते, याच व्यक्तिपूजेच्या आहारी गेलेले. संजय दत्तला शिक्षा सुनावताना न्यायालयानं त्याच्यावर ओढलेले ताशेरे सोयीस्करपणे विसरले जातात. संजय दत्तनं केवळ स्वतः गुन्हा केलेला नसून, इतरांनाही गुन्हा करण्यास प्रवृत्त केलंय. पुरावे नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केलाय, हे सगळं कोण बघतंय. आम्हाला आपला संजूबाबाच प्रिय.

या सगळ्याला प्रसिद्धी देताना आपण इतरांपेक्षा वेगळं काय देऊ शकतो, हे सतत पाहणारी माध्यमं आपण नक्की काय देत आहोत, याकडं मात्र कानाडोळा करतात. प्रत्येक घटना "लाईव्ह' करण्याची खरंच गरज आहे का? अशा घटना "लाईव्ह' करण्यापेक्षा समाजात इतरही बरंच काही घडत आहे. ते आपल्या प्रेक्षकांपर्यंत पोचविण्याची गरज आहे. हे कधी लक्षात घेणार. प्रत्येक बातमीमध्ये काहीतरी "मसाला' असलाच पाहिजे का? या सगळ्याचा विचार करण्याची हीच खरी वेळ आहे. आपल्याकडं चित्रपट आणि दूरचित्रवाहिन्या ही सध्याच्या स्थितीत खूप प्रभावी माध्यमं आहेत. तुम्ही या माध्यमातून जे काही द्याल ते शेवटच्या माणसापर्यंत झिरपत. प्रेक्षकांना पर्यायानं जनतेला प्रभावित करण्याचं कामही हे माध्यम करू शकतं. फक्त तुम्ही प्रेक्षकांपर्यंत जे पोचवत आहात त्याच आकलन त्यांना योग्य पद्धतीनं होईल, याची काळजी घेण्याची गरज आहे.

न्यायालयाच्या लेखी संजय दत्त गुन्हेगार आहे. भारतीय कायद्याप्रमाणे त्याला शिक्षाही झाली आहे. आता ही शिक्षा तो येरवड्यातील तुरुंगात भोगेल किंवा आणखी कुठल्या तुरुंगात, तो फक्त सुरक्षेचा आणि प्रशासकीय भाग आहे. शिक्षा संपेपर्यंत तरी इतर कैद्यांप्रमाणे संजय दत्तही एक कैदी आहे. इतरांप्रमाणे त्यालाही तुरुंगात काम करावं लागेल. या सगळ्याच्या विरोधात त्याचे वकील यथायोग्य न्यायालयीन लढाई लढतीलच. फक्त आपण एक नागरिक म्हणून यामध्ये कितपत वाहत जायच, ते आपल्यालाच ठरवायला लागेल. संजय दत्तला लाखो चाहते आहेत म्हणून भारतातील काय जगातील कोणतंही न्यायालय त्याला माफ करणार नाही, हे लक्षात ठेवलेलं बरं, नाहीतर पुढं आपणच वेड्यात निघू आणि त्याला जबाबदारही आपणच असू.