...निरर्थक घोषणांच्या देशा!

मंगल देशा! पवित्र देशा! महाराष्ट्र देशा
प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्रदेशा ा ध्रु ा

राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा
नाजूक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याही देशा...

कवी राम गणेश गडकरी (गोविंदाग्रज) यांनी लिहिलेल्या या महाराष्ट्रगीतातील या काही पंक्ती वाचल्या आणि सध्याचे देशातील सर्वच कार्यकारी, अकार्यकारी, "रिमोट कंट्रोल' वापरणाऱ्या किंवा न वापरणाऱ्या नेत्यांची भाषणं ऐकली की या पंक्ती अपुऱ्या वाटू लागतात.
"राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा'च्या बरोबरीन आता
"निरर्थक घोषणांच्या आणि भूलथापांच्या देशा' असं म्हणण्याची वेळ आली आहे, असं जाणवू लागतं.

स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव गेल्याच महिन्यात सर्व भारतीयांनी मोठ्या उत्साहानं साजरा केला. 1947ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या साठ वर्षांतील प्रवासाकडं मागं वळून पाहिलं तर काही गोष्टी निश्‍चितच खटकतात. त्यापैकीच नेत्यांच्या निरर्थक घोषणांचा आढावा या लेखात घेण्याचा विचार आहे.

माझ्यासारखंच तुमच्या अनेकांचा दिवस वृत्तपत्रांच्या वाचनानं सुरू होतं असणार, यात शंका नाही. यातील काही शीर्षकं बातमीकडं लक्ष वेधून घेणारी असतात तर काही शीर्षक वाचली की आपण त्या बातमीत पुढं काय लिहिलं आहे हे अगदी सहज ओळखू शकतो, इतपत अंगवळणी पडलेली असतात.

विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचली पाहिजेत

गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी झाली पाहिजे

गरिबी हटाओ

विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेणं गरजेचं

सामान्य माणसाचं भलं झालं पाहिजे

ही अशीच काही वाक्‍य. कोणताच अर्थ नसलेली. केवळ देशातील सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तिंनी या ओळींचा किंवा वाक्‍यांचा आपल्या भाषणात उल्लेख केलेला असतो, म्हणूनच मग वृत्तपत्रांनाही ती छापणं टाळता येत नाही. तसं बघायला गेलं तर साठीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कोणत्याही देशातील नेत्याच्या तोंडी न शोभणारी अशीच ही सगळी वाक्‍य. यामागे विचार आहे, असं म्हणावं इतकीपण त्यामध्ये ताकद नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला. सामान्यातील सामान्य माणसाचं कल्याण झालं पाहिजे. त्याला आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असं या व्यवस्थेचं मूलभूत तत्त्व. तरीपण आज देशातील सगळेच उच्चपदस्थ पुढारी आपला खोटारडेपणा लपविण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या घोषणांचा वापर करतात. देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यघटनेनं कायदे मंडळाला दिलेले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारी मंडळावर सोपवलं आहे. सामान्य माणसाचं कल्याण व्हावं, यासाठी आवश्‍यक ते कायदं करणं, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवस्था उभारणं, उभारलेली व्यवस्था कार्यक्षमपणे काम करते आहे की नाही याची खातरजमा करणं, परिस्थितीनुरुप व्यवस्थेत बदल करणं ही सगळी काम करण्यासाठीच कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ या तिन्हींची निर्मिती करण्यात आली.

राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, विविध पक्षांचे उच्चपदस्थ अधिकारी, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ यासर्वांमध्ये विविध भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्ती या वाक्‍यांचा सर्रास वापर आपल्या भाषणात करतात. आपल्यापुढं कोणता श्रोतृगण बसला आहे त्यांचं वय, लिंग, आर्थिक ताकद, समजून घेण्याची कुवत या कशाचाही सारासार विचार न करता "दे ठोकून' या एकाच विचारानं ही मिळमिळीत आणि संदर्भहिन वाक्‍य ते वापरतात.

खरंतर विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचं काम पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनीच केलं पाहिजे. देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी तेच असतात. असं असताना जर पंतप्रधान एखाद्या जाहीर भाषणात म्हणत असतील की सामान्य माणसाचं भलं झालं पाहिजे, तर माझ्या मते याला काहीच अर्थ नाही. उद्या एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीचे अध्यक्ष तेथील शिपायांना उद्देशून केलेल्या भाषणात कंपनीची प्रगती झाली पाहिजे, पगारवाढ सगळ्यांना योग्यप्रमाणात मिळाली पाहिजे, असं सांगणार असतील तर त्याला काहीच अर्थ नाही. कारण हे सगळं नीट होतं आहे की नाही, हे पाहण्यासाठीच तर अध्यक्षांना तिथं बसवलं आहे. नुसता बोलघेवडेपणा करण्यात काहीच अर्थ नाही.

सामान्य माणसाचं भलं झालं पाहिजे, हे सगळ्यांनाच पटतं. पण कोणी करायचं हे भलं, कसं करायचं, त्यासाठी सामान्य माणसांनी काय करायला हवं, इतर गटांनी यात कसा सहभाग घेतला पाहिजे, हे काहीच स्पष्ट न करता नुसतं "सामान्यांचं भलं झाल पाहिजे' असं एखाद वाक्‍य आपल्या भाषणात वापरल की झालं. अशीच नुसती वाक्‍य वापरून आपलं सरकार सामान्यांच्या कल्याणासाठी कसं कटिबद्ध आहे, हे सांगण्याच्या धडपडीत सारेचजण असतात.

एकीकडं विकासाचा वेग वाढत असताना दुसरीकडं सर्वोच्च पदावरील नेत्यांना "गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी झाली पाहिजे, असं सांगावं लागणं ही खरंतर त्यांची हार आहे. साठ वर्षांच्या काळात आपण इतकी सक्षम व्यवस्थाही निर्माण करू शकलेलो नाही की ज्यामुळं आपोआप विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचतील. व्यवस्थेमुळंच हे सर्वकाही साध्य होईल, असं नाही. मात्र, व्यवस्था बळकट आणि सक्षम असलीच पाहिजे. ई-क्रांतीच्या युगात अशा बाष्कळ वाक्‍यांना काहीच अर्थ नाही. संवादात नेमकेपणा आलाच पाहिजे, मग तो कोणताही संवाद असू द्या. नुसतं "विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घ्या' असं म्हणून चालणार नाही तर यासाठी सरकार म्हणून आम्ही काय करतो आहोत आणि नागरिक म्हणून तुम्ही काय केलं पाहिजे, हे स्पष्टपणे सांगितलं तरच त्याचा सगळ्यांना फायदा होईल. देशातील नेत्यांना ही सुबुद्धी व्हावी, हीच अपेक्षा.

हास्यास्पद निर्णयांची मालिका!

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वादग्रस्त विधेयकाला बुधवारी लोकसभेनं मंजुरी दिली. आरोग्य मंत्रालयाकडून गेल्या काही वर्षांपासून अनेक वादग्रस्त विधेयकं संसदेमध्ये मांडण्यात आली. त्यावर माध्यमांमध्ये आणि सामान्यजनांमध्येही चर्चा झाली. यासर्व निर्णयांचे प्रमुख शिल्पकार आहेत, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास.

सिगारेटच्या पाकिटांवर कॅन्सरग्रस्त रुग्णांची, दातांना आणि घशाला होणाऱ्या विविध रोगांची घृणास्पद छायाचित्रं छापण्याचं बंधन घालणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. याबरोबरच सिगारेटच्या
पाकिटांवर मानवी कवटीचे छायाचित्र छापणेही उत्पादकांसाठी बंधनकारक करण्यात आलं आहे. अशा प्रकारचे हास्यास्पद निर्णय घेण्यात डॉ. रामदास आघाडीवर आहेत. धूम्रपानाच्या विरोधात मोहीम सुरू करण्यात तसं गैर काहीच नाही पण, यामागची भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे. डॉ. रामदास यांनी घेतलेल्या निर्णयामागे कोणताही अभ्यास नसल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतं. यामुळेच त्यांची अनेक विधेयकं वादग्रस्त ठरली आहेत.

चित्रपट आणि दूरचित्रवाहिन्यांवरील धूम्रपानाच्या दृश्‍यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय डॉ. रामदास यांनी 2005मध्ये घेतला. याची अजूनपर्यंत तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यावेळीही या विधेयकावरून बराच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर त्यांनी सिगारेटच्या पाकिटावर किमान 50 टक्के भागात सावधानतेचा इशारा छापण्याचे आदेश दिले. घरामध्ये धूम्रपान करताना गृहिणीची परवानगी घेण्याचा हास्यास्पद निर्णयही डॉ. रामदास यांनी घेतला. या सर्व निर्णयांचा, विधेयकांचा, कायद्यांचा नीट अभ्यास केला की त्यामधील फसगत अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.

भारतात जम्मू-काश्‍मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत सर्व ठिकाणची परिस्थिती एकसारखी नाही. शहरातील आणि ग्रामीण भागातील स्थितीमध्ये खूप फरक आहे. नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितीमध्येही फरक आहे. त्यामुळं दिल्लीत बसून सगळ्यांना समान लेखून सरसकट निर्णय घेणं, ही भूमिकाच माझ्यामते मूर्खपणाची आहे. या सगळ्या निर्णयांचे अंतिम ध्येय लोकांनी धूम्रपानापासून परावृत्त व्हावं किंवा धूम्रपान कमी करावं, हे आहे. डॉ. रामदास यांच्या निर्णयामुळं हे ध्येय साध्य होईल, असं मुळीच वाटत नाही. तुम्ही जर बारकाईन निरिक्षण केलं तर सध्या किती लोक सिगारेटचे पूर्ण पाकिट एकाचवेळी विकत घेतात? पूर्ण पाकिट विकत घेण्याऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. बरं, जे पूर्ण पाकिट विकत घेतात त्यांना फक्त आपल्या ब्रॅंडशीच घेणंदेणं असतं. त्या पाकिटावर काय लिहिलं आहे किंवा त्यावर कोणती छायाचित्रं छापली आहेत, हे बघत बसण्यास त्याच्याकडं वेळही नसतो आणि त्यांना त्यात इंटरेस्टही नसतो. अशा सर्व परिस्थितीत "पाकिटावर धूम्रपान करणे, हे आरोग्यास अपायकारक आहे' हे अगदी शंभर पाईंटात लिहिलं तरी त्याचा काहीच उपयोग नाही.

घरात धूम्रपान करताना महिलेची परवानगी घ्या, हा निर्णय तर मूर्खपणाचा कहर आहे. भारतातील किती घरात महिलांच्या शब्दाला किंमत आहे किंवा महिला सांगेल त्याप्रमाणं नवरेमंडळी ऐकतात? घरांमध्ये महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते, असं माझं मुळीच मत नाही पण एकूणच पुरुषमंडळी महिलांचं फारच कमी ऐकतात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळं अशा स्वरुपाच्या निर्णयाचा किती उपयोग होईल, हे सांगता येत नाही.

चित्रपटातीत किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवरील धूम्रपानाच्या दृश्‍यांवर बंदी घातल्यामुळं धूम्रपानाच्या प्रमाणात निश्‍चितच घट होणार नाही. चित्रपटात धूम्रपानाची दृश्‍य दाखविणं बंद केल्यामुळं मी ही आता धूम्रपान करत नाही, असं सागणारा माणूस निश्‍चितच मिळणार नाही.

धूम्रपान आरोग्यास अपायकारक आहे, हे सगळ्यांनाच पटतं पण त्याच्यापासून परावृत्त करण्यासाठी डॉ. रामदास यांनी योजलेले उपाय निश्‍चितच चुकीचे आहेत. संपूर्ण देशासाठी किंवा सरसकट सर्वांसाठी एकच निर्णय घेऊन चालणार नाही. त्यापेक्षा देशात धूम्रपान करणाऱ्या नागरिकांचा काही अभ्यास करून तेथील शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवून छोट्या छोट्या भागांसाठी निर्णयांची अंमलबजावणी केली तर त्याचा जास्त उपयोग होईल. धूम्रपान करणाऱ्या जवळपास 70 टक्के लोकांना त्याचे दुष्परिणाम माहिती असतातच, अशा वेळी परत ते दुष्परिणाम त्यांना सांगितल्यानं ते धूम्रपान करणं बंद करतील, असं वाटत नाही. केवळ प्रसिद्धी मिळवून देणारे निर्णय न घेता प्रश्‍नाच्या वर्मावर घाव घालणारे निर्णय घेतले पाहिजेत. डॉ. रामदास यांची आतापर्यंतची कारकीर्द पाहता, ते किंवा त्याचं खातं असे निर्णय घेऊ शकतील, असं मुळीच वाटत नाही.

(ता.क. - धूम्रपान आरोग्यास अपायकारक आहे, हे मला पूर्णपणे पटतं. त्यामुळेच मी कधीही धूम्रपान करत नाही, याची नोंद घ्यावी.)