लोकशाही आणि तीन स्तंभ

मुंबईतील 1993च्या बॉम्बस्फोट खटल्यात कणखरपणे सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या ऍड. उज्ज्वल निकम यांचा पहिला नागरी सत्कार नुकताच पुण्यामध्ये झाला. पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी यांच्या "कमलविकास' संस्थेनं या सत्कार सोहळ्याचं आयोजन केलं होते. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील अनुभवांविषयी ऍड. निकम बोलणार असल्यामुळं पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात बालगंधर्व रंगमंदिरात गर्दी केली होती. काही दिवसांपूर्वीच या खटल्यातील एक आरोपी अभिनेता संजय दत्त याला शिक्षा भोगण्यासाठी येरवडा तुरुंगात आणण्यात आलं. त्यावेळी त्याच्या काही चाहत्यांनी तुरुंगाबाहेर गर्दी केली होती. येरवडा तुरुंगाबाहेर झालेली गर्दी आणि ऍड. निकम यांचे अनुभव ऐकण्यासाठी झालेली गर्दी यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. संजय दत्तचे चाहते त्याच्यावर असलेल्या आंधळ्या प्रेमानं त्याला पाठिंबा देण्यासाठी तुरुंगाबाहेर जमले होते तर "बालगंधर्व'मध्ये जमलेले नागरिक ऍड. निकम यांच्या कार्याला "सलाम' करण्यासाठी त्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी तेथे आले होते.

ऍड. निकम यांनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्‌द्‌यांना स्पर्श केला. त्यापैकी काही त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले तर काहींचा मात्र केवळ सूचक उल्लेख केला. कोणत्याही देशाची समाजव्यवस्था ही दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर टिकून असते. एक म्हणजे तिथल्या सामान्य नागरिकांचा तिथल्या चलनावर असलेला विश्‍वास आणि दोन म्हणजे तिथल्या न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्‍वास. ऍड. निकम यांनी आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, सामान्य नागरिकांचा कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळावरचा विश्‍वास हळूहळू कमी कमी होत चालला आहे. अशावेळी त्याच्यासाठी केवळ एकच आशेचं स्थान आहे ते म्हणजे न्यायमंडळ. आधीच्या दोन्ही स्तंभांकडून आपली बाजू ऐकून घेतली गेली नाही तरी न्यायदेवतेकडून आपल्याला डावललं जाणार नाही, या विश्‍वासानं तो न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो. न्यायालयांकडं येणाऱ्या खटल्याचं वाढतं प्रमाण आणि वाढत चाललेल्या जनहित याचिका हे याचेच चिन्ह आहे. कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या दोन्हींसाठी ही धोक्‍याची सूचना देखील आहे. माझ्या मते, लोकशाहीच्या विकासासाठी सामान्य माणसांचा केवळ न्यायमंडळावर विश्‍वास असून चालणार नाही तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे देखील आपल्या पर्यायानं देशाच्या भल्यासाठीच कार्यरत आहे. हे त्याला उमजलं पाहिजे, मगच त्याचा या दोन्हींवरील विश्‍वास वाढू शकेल.

देशातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी, गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी न्यायालयानं दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी वेगानं झाली पाहिजे, याकडंही ऍड. निकम यांनी लक्ष वेधलं. पुण्यातील राठी हत्यांकांडातील आरोपींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफझल गुरूला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा अजून अंमलात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत बॉम्बस्फोट खटल्यातील 26 आरोपींना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षाही कधी अंमलात येणार याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे. राष्ट्रपतींकडं आलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय देण्यासाठी काही कालमर्यादा ठरविण्यात आली पाहिजे, असं मत ऍड. निकम यांनी व्यक्त केलं. एका दृष्टीनं त्यांनी आपला त्रागाच व्यक्त केला. न्यायालयात आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी, सबळ पुरावे जमविण्यासाठी, आवश्‍यक युक्तिवाद करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा. एवढं सगळं करून एखाद्या आरोपींला शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाला हलवत राहायचं. व्यवस्था कोलमडली असल्याचेच हे निदर्शक आहे. राष्ट्रपतींकडं आलेल्या दयेच्या अर्जावर ते स्वतःहून कोणताही निर्णय देत नाहीत. गृहमंत्रालय आणि संबंधितांकडून याबाबत मत मागविलं जातं. या मतावरूनच राष्ट्रपती आपला निर्णय देतात. त्यामुळं गृहमंत्रालय म्हणजेच कार्यकारी मंडळ याबाबत किती पुढाकार घेतं, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

लोकशाही व्यवस्थेचं कार्य हे शेवटी एका रथासारखं आहे. रथाचं एकजरी चाक निसटलं किंवा निकामी झालं तर बाकीच्यावर ताण येतो आणि हे सगळ तसंच पुढं रेटण्याचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची शक्‍यता असते. केवळ न्यायमंडळानं आपलं कार्य पूर्ण क्षमतेनं करून चालणार नाही तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळांनाही कचखाऊ भूमिका न घेता कठोरपणे आपलं कार्य करावं लागेल. लोकशाहीचे हे तिन्ही स्तंभ आपलं काम प्रामाणिकपणे करताहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी चौथा स्तंभ म्हणजेच प्रसारमाध्यमं डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याचं काम करत आहेतच. पण त्यांचीही एक मर्यादा आहे. त्यामुळं प्रत्येकानाच शहाणपणानं वागलेलं बरं.