केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका वादग्रस्त विधेयकाला बुधवारी लोकसभेनं मंजुरी दिली. आरोग्य मंत्रालयाकडून गेल्या काही वर्षांपासून अनेक वादग्रस्त विधेयकं संसदेमध्ये मांडण्यात आली. त्यावर माध्यमांमध्ये आणि सामान्यजनांमध्येही चर्चा झाली. यासर्व निर्णयांचे प्रमुख शिल्पकार आहेत, केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास.
सिगारेटच्या पाकिटांवर कॅन्सरग्रस्त रुग्णांची, दातांना आणि घशाला होणाऱ्या विविध रोगांची घृणास्पद छायाचित्रं छापण्याचं बंधन घालणारं विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आलं. याबरोबरच सिगारेटच्या
पाकिटांवर मानवी कवटीचे छायाचित्र छापणेही उत्पादकांसाठी बंधनकारक करण्यात आलं आहे. अशा प्रकारचे हास्यास्पद निर्णय घेण्यात डॉ. रामदास आघाडीवर आहेत. धूम्रपानाच्या विरोधात मोहीम सुरू करण्यात तसं गैर काहीच नाही पण, यामागची भूमिका स्पष्ट असली पाहिजे. डॉ. रामदास यांनी घेतलेल्या निर्णयामागे कोणताही अभ्यास नसल्याचं प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतं. यामुळेच त्यांची अनेक विधेयकं वादग्रस्त ठरली आहेत.
चित्रपट आणि दूरचित्रवाहिन्यांवरील धूम्रपानाच्या दृश्‍यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय डॉ. रामदास यांनी 2005मध्ये घेतला. याची अजूनपर्यंत तरी अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यावेळीही या विधेयकावरून बराच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर त्यांनी सिगारेटच्या पाकिटावर किमान 50 टक्के भागात सावधानतेचा इशारा छापण्याचे आदेश दिले. घरामध्ये धूम्रपान करताना गृहिणीची परवानगी घेण्याचा हास्यास्पद निर्णयही डॉ. रामदास यांनी घेतला. या सर्व निर्णयांचा, विधेयकांचा, कायद्यांचा नीट अभ्यास केला की त्यामधील फसगत अगदी सहजपणे स्पष्ट होते.
भारतात जम्मू-काश्‍मीरपासून ते कन्याकुमारीपर्यंत सर्व ठिकाणची परिस्थिती एकसारखी नाही. शहरातील आणि ग्रामीण भागातील स्थितीमध्ये खूप फरक आहे. नागरिकांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितीमध्येही फरक आहे. त्यामुळं दिल्लीत बसून सगळ्यांना समान लेखून सरसकट निर्णय घेणं, ही भूमिकाच माझ्यामते मूर्खपणाची आहे. या सगळ्या निर्णयांचे अंतिम ध्येय लोकांनी धूम्रपानापासून परावृत्त व्हावं किंवा धूम्रपान कमी करावं, हे आहे. डॉ. रामदास यांच्या निर्णयामुळं हे ध्येय साध्य होईल, असं मुळीच वाटत नाही. तुम्ही जर बारकाईन निरिक्षण केलं तर सध्या किती लोक सिगारेटचे पूर्ण पाकिट एकाचवेळी विकत घेतात? पूर्ण पाकिट विकत घेण्याऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. बरं, जे पूर्ण पाकिट विकत घेतात त्यांना फक्त आपल्या ब्रॅंडशीच घेणंदेणं असतं. त्या पाकिटावर काय लिहिलं आहे किंवा त्यावर कोणती छायाचित्रं छापली आहेत, हे बघत बसण्यास त्याच्याकडं वेळही नसतो आणि त्यांना त्यात इंटरेस्टही नसतो. अशा सर्व परिस्थितीत "पाकिटावर धूम्रपान करणे, हे आरोग्यास अपायकारक आहे' हे अगदी शंभर पाईंटात लिहिलं तरी त्याचा काहीच उपयोग नाही.
घरात धूम्रपान करताना महिलेची परवानगी घ्या, हा निर्णय तर मूर्खपणाचा कहर आहे. भारतातील किती घरात महिलांच्या शब्दाला किंमत आहे किंवा महिला सांगेल त्याप्रमाणं नवरेमंडळी ऐकतात? घरांमध्ये महिलांना दुय्यम दर्जाची वागणूक दिली जाते, असं माझं मुळीच मत नाही पण एकूणच पुरुषमंडळी महिलांचं फारच कमी ऐकतात, हे वास्तव नाकारता येत नाही. त्यामुळं अशा स्वरुपाच्या निर्णयाचा किती उपयोग होईल, हे सांगता येत नाही.
चित्रपटातीत किंवा दूरचित्रवाहिन्यांवरील धूम्रपानाच्या दृश्‍यांवर बंदी घातल्यामुळं धूम्रपानाच्या प्रमाणात निश्‍चितच घट होणार नाही. चित्रपटात धूम्रपानाची दृश्‍य दाखविणं बंद केल्यामुळं मी ही आता धूम्रपान करत नाही, असं सागणारा माणूस निश्‍चितच मिळणार नाही.
धूम्रपान आरोग्यास अपायकारक आहे, हे सगळ्यांनाच पटतं पण त्याच्यापासून परावृत्त करण्यासाठी डॉ. रामदास यांनी योजलेले उपाय निश्‍चितच चुकीचे आहेत. संपूर्ण देशासाठी किंवा सरसकट सर्वांसाठी एकच निर्णय घेऊन चालणार नाही. त्यापेक्षा देशात धूम्रपान करणाऱ्या नागरिकांचा काही अभ्यास करून तेथील शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीचे भान ठेवून छोट्या छोट्या भागांसाठी निर्णयांची अंमलबजावणी केली तर त्याचा जास्त उपयोग होईल. धूम्रपान करणाऱ्या जवळपास 70 टक्के लोकांना त्याचे दुष्परिणाम माहिती असतातच, अशा वेळी परत ते दुष्परिणाम त्यांना सांगितल्यानं ते धूम्रपान करणं बंद करतील, असं वाटत नाही. केवळ प्रसिद्धी मिळवून देणारे निर्णय न घेता प्रश्‍नाच्या वर्मावर घाव घालणारे निर्णय घेतले पाहिजेत. डॉ. रामदास यांची आतापर्यंतची कारकीर्द पाहता, ते किंवा त्याचं खातं असे निर्णय घेऊ शकतील, असं मुळीच वाटत नाही.
(ता.क. - धूम्रपान आरोग्यास अपायकारक आहे, हे मला पूर्णपणे पटतं. त्यामुळेच मी कधीही धूम्रपान करत नाही, याची नोंद घ्यावी.)
