...निरर्थक घोषणांच्या देशा!

मंगल देशा! पवित्र देशा! महाराष्ट्र देशा
प्रणाम घ्यावा माझा हा श्रीमहाराष्ट्रदेशा ा ध्रु ा

राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा
नाजूक देशा, कोमल देशा, फुलांच्याही देशा...

कवी राम गणेश गडकरी (गोविंदाग्रज) यांनी लिहिलेल्या या महाराष्ट्रगीतातील या काही पंक्ती वाचल्या आणि सध्याचे देशातील सर्वच कार्यकारी, अकार्यकारी, "रिमोट कंट्रोल' वापरणाऱ्या किंवा न वापरणाऱ्या नेत्यांची भाषणं ऐकली की या पंक्ती अपुऱ्या वाटू लागतात.
"राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा'च्या बरोबरीन आता
"निरर्थक घोषणांच्या आणि भूलथापांच्या देशा' असं म्हणण्याची वेळ आली आहे, असं जाणवू लागतं.

स्वातंत्र्याचा हीरकमहोत्सव गेल्याच महिन्यात सर्व भारतीयांनी मोठ्या उत्साहानं साजरा केला. 1947ला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर गेल्या साठ वर्षांतील प्रवासाकडं मागं वळून पाहिलं तर काही गोष्टी निश्‍चितच खटकतात. त्यापैकीच नेत्यांच्या निरर्थक घोषणांचा आढावा या लेखात घेण्याचा विचार आहे.

माझ्यासारखंच तुमच्या अनेकांचा दिवस वृत्तपत्रांच्या वाचनानं सुरू होतं असणार, यात शंका नाही. यातील काही शीर्षकं बातमीकडं लक्ष वेधून घेणारी असतात तर काही शीर्षक वाचली की आपण त्या बातमीत पुढं काय लिहिलं आहे हे अगदी सहज ओळखू शकतो, इतपत अंगवळणी पडलेली असतात.

विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचली पाहिजेत

गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी झाली पाहिजे

गरिबी हटाओ

विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घेणं गरजेचं

सामान्य माणसाचं भलं झालं पाहिजे

ही अशीच काही वाक्‍य. कोणताच अर्थ नसलेली. केवळ देशातील सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तिंनी या ओळींचा किंवा वाक्‍यांचा आपल्या भाषणात उल्लेख केलेला असतो, म्हणूनच मग वृत्तपत्रांनाही ती छापणं टाळता येत नाही. तसं बघायला गेलं तर साठीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या कोणत्याही देशातील नेत्याच्या तोंडी न शोभणारी अशीच ही सगळी वाक्‍य. यामागे विचार आहे, असं म्हणावं इतकीपण त्यामध्ये ताकद नाही.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण लोकशाही व्यवस्थेचा स्वीकार केला. सामान्यातील सामान्य माणसाचं कल्याण झालं पाहिजे. त्याला आपले प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार असला पाहिजे, असं या व्यवस्थेचं मूलभूत तत्त्व. तरीपण आज देशातील सगळेच उच्चपदस्थ पुढारी आपला खोटारडेपणा लपविण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या घोषणांचा वापर करतात. देशातील नागरिकांच्या कल्याणासाठी निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्यघटनेनं कायदे मंडळाला दिलेले आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे काम कार्यकारी मंडळावर सोपवलं आहे. सामान्य माणसाचं कल्याण व्हावं, यासाठी आवश्‍यक ते कायदं करणं, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी व्यवस्था उभारणं, उभारलेली व्यवस्था कार्यक्षमपणे काम करते आहे की नाही याची खातरजमा करणं, परिस्थितीनुरुप व्यवस्थेत बदल करणं ही सगळी काम करण्यासाठीच कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ या तिन्हींची निर्मिती करण्यात आली.

राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्री, विविध पक्षांचे उच्चपदस्थ अधिकारी, राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ यासर्वांमध्ये विविध भूमिका बजावणाऱ्या व्यक्ती या वाक्‍यांचा सर्रास वापर आपल्या भाषणात करतात. आपल्यापुढं कोणता श्रोतृगण बसला आहे त्यांचं वय, लिंग, आर्थिक ताकद, समजून घेण्याची कुवत या कशाचाही सारासार विचार न करता "दे ठोकून' या एकाच विचारानं ही मिळमिळीत आणि संदर्भहिन वाक्‍य ते वापरतात.

खरंतर विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचविण्याचं काम पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील नेत्यांनीच केलं पाहिजे. देशातील प्रशासकीय व्यवस्थेच्या सर्वोच्चपदी तेच असतात. असं असताना जर पंतप्रधान एखाद्या जाहीर भाषणात म्हणत असतील की सामान्य माणसाचं भलं झालं पाहिजे, तर माझ्या मते याला काहीच अर्थ नाही. उद्या एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीचे अध्यक्ष तेथील शिपायांना उद्देशून केलेल्या भाषणात कंपनीची प्रगती झाली पाहिजे, पगारवाढ सगळ्यांना योग्यप्रमाणात मिळाली पाहिजे, असं सांगणार असतील तर त्याला काहीच अर्थ नाही. कारण हे सगळं नीट होतं आहे की नाही, हे पाहण्यासाठीच तर अध्यक्षांना तिथं बसवलं आहे. नुसता बोलघेवडेपणा करण्यात काहीच अर्थ नाही.

सामान्य माणसाचं भलं झालं पाहिजे, हे सगळ्यांनाच पटतं. पण कोणी करायचं हे भलं, कसं करायचं, त्यासाठी सामान्य माणसांनी काय करायला हवं, इतर गटांनी यात कसा सहभाग घेतला पाहिजे, हे काहीच स्पष्ट न करता नुसतं "सामान्यांचं भलं झाल पाहिजे' असं एखाद वाक्‍य आपल्या भाषणात वापरल की झालं. अशीच नुसती वाक्‍य वापरून आपलं सरकार सामान्यांच्या कल्याणासाठी कसं कटिबद्ध आहे, हे सांगण्याच्या धडपडीत सारेचजण असतात.

एकीकडं विकासाचा वेग वाढत असताना दुसरीकडं सर्वोच्च पदावरील नेत्यांना "गरीब आणि श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी झाली पाहिजे, असं सांगावं लागणं ही खरंतर त्यांची हार आहे. साठ वर्षांच्या काळात आपण इतकी सक्षम व्यवस्थाही निर्माण करू शकलेलो नाही की ज्यामुळं आपोआप विकासाची फळं सर्वसामान्यांपर्यंत पोचतील. व्यवस्थेमुळंच हे सर्वकाही साध्य होईल, असं नाही. मात्र, व्यवस्था बळकट आणि सक्षम असलीच पाहिजे. ई-क्रांतीच्या युगात अशा बाष्कळ वाक्‍यांना काहीच अर्थ नाही. संवादात नेमकेपणा आलाच पाहिजे, मग तो कोणताही संवाद असू द्या. नुसतं "विकासाच्या प्रक्रियेत सर्वांना सामावून घ्या' असं म्हणून चालणार नाही तर यासाठी सरकार म्हणून आम्ही काय करतो आहोत आणि नागरिक म्हणून तुम्ही काय केलं पाहिजे, हे स्पष्टपणे सांगितलं तरच त्याचा सगळ्यांना फायदा होईल. देशातील नेत्यांना ही सुबुद्धी व्हावी, हीच अपेक्षा.

लोकशाही आणि तीन स्तंभ

मुंबईतील 1993च्या बॉम्बस्फोट खटल्यात कणखरपणे सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या ऍड. उज्ज्वल निकम यांचा पहिला नागरी सत्कार नुकताच पुण्यामध्ये झाला. पुणे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते विकास मठकरी यांच्या "कमलविकास' संस्थेनं या सत्कार सोहळ्याचं आयोजन केलं होते. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील अनुभवांविषयी ऍड. निकम बोलणार असल्यामुळं पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात बालगंधर्व रंगमंदिरात गर्दी केली होती. काही दिवसांपूर्वीच या खटल्यातील एक आरोपी अभिनेता संजय दत्त याला शिक्षा भोगण्यासाठी येरवडा तुरुंगात आणण्यात आलं. त्यावेळी त्याच्या काही चाहत्यांनी तुरुंगाबाहेर गर्दी केली होती. येरवडा तुरुंगाबाहेर झालेली गर्दी आणि ऍड. निकम यांचे अनुभव ऐकण्यासाठी झालेली गर्दी यामध्ये एक मूलभूत फरक आहे. संजय दत्तचे चाहते त्याच्यावर असलेल्या आंधळ्या प्रेमानं त्याला पाठिंबा देण्यासाठी तुरुंगाबाहेर जमले होते तर "बालगंधर्व'मध्ये जमलेले नागरिक ऍड. निकम यांच्या कार्याला "सलाम' करण्यासाठी त्यांना पाठिंबा दर्शविण्यासाठी तेथे आले होते.

ऍड. निकम यांनी आपल्या भाषणात अनेक मुद्‌द्‌यांना स्पर्श केला. त्यापैकी काही त्यांनी स्पष्ट करून सांगितले तर काहींचा मात्र केवळ सूचक उल्लेख केला. कोणत्याही देशाची समाजव्यवस्था ही दोन महत्त्वाच्या गोष्टींवर टिकून असते. एक म्हणजे तिथल्या सामान्य नागरिकांचा तिथल्या चलनावर असलेला विश्‍वास आणि दोन म्हणजे तिथल्या न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्‍वास. ऍड. निकम यांनी आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला. सध्याची परिस्थिती अशी आहे की, सामान्य नागरिकांचा कायदेमंडळ आणि कार्यकारीमंडळावरचा विश्‍वास हळूहळू कमी कमी होत चालला आहे. अशावेळी त्याच्यासाठी केवळ एकच आशेचं स्थान आहे ते म्हणजे न्यायमंडळ. आधीच्या दोन्ही स्तंभांकडून आपली बाजू ऐकून घेतली गेली नाही तरी न्यायदेवतेकडून आपल्याला डावललं जाणार नाही, या विश्‍वासानं तो न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो. न्यायालयांकडं येणाऱ्या खटल्याचं वाढतं प्रमाण आणि वाढत चाललेल्या जनहित याचिका हे याचेच चिन्ह आहे. कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ या दोन्हींसाठी ही धोक्‍याची सूचना देखील आहे. माझ्या मते, लोकशाहीच्या विकासासाठी सामान्य माणसांचा केवळ न्यायमंडळावर विश्‍वास असून चालणार नाही तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळ हे देखील आपल्या पर्यायानं देशाच्या भल्यासाठीच कार्यरत आहे. हे त्याला उमजलं पाहिजे, मगच त्याचा या दोन्हींवरील विश्‍वास वाढू शकेल.

देशातील गुन्हेगारी कमी करण्यासाठी, गुन्हेगारांवर जरब बसविण्यासाठी न्यायालयानं दिलेल्या शिक्षेची अंमलबजावणी वेगानं झाली पाहिजे, याकडंही ऍड. निकम यांनी लक्ष वेधलं. पुण्यातील राठी हत्यांकांडातील आरोपींना देण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अफझल गुरूला सुनावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा अजून अंमलात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत बॉम्बस्फोट खटल्यातील 26 आरोपींना देण्यात आलेली फाशीची शिक्षाही कधी अंमलात येणार याबाबत प्रश्‍नचिन्हच आहे. राष्ट्रपतींकडं आलेल्या दयेच्या अर्जावर निर्णय देण्यासाठी काही कालमर्यादा ठरविण्यात आली पाहिजे, असं मत ऍड. निकम यांनी व्यक्त केलं. एका दृष्टीनं त्यांनी आपला त्रागाच व्यक्त केला. न्यायालयात आरोपींना शिक्षा होण्यासाठी, सबळ पुरावे जमविण्यासाठी, आवश्‍यक युक्तिवाद करण्यासाठी जिवाचा आटापिटा करायचा. एवढं सगळं करून एखाद्या आरोपींला शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यकारी मंडळाला हलवत राहायचं. व्यवस्था कोलमडली असल्याचेच हे निदर्शक आहे. राष्ट्रपतींकडं आलेल्या दयेच्या अर्जावर ते स्वतःहून कोणताही निर्णय देत नाहीत. गृहमंत्रालय आणि संबंधितांकडून याबाबत मत मागविलं जातं. या मतावरूनच राष्ट्रपती आपला निर्णय देतात. त्यामुळं गृहमंत्रालय म्हणजेच कार्यकारी मंडळ याबाबत किती पुढाकार घेतं, यावरच सर्वकाही अवलंबून आहे.

लोकशाही व्यवस्थेचं कार्य हे शेवटी एका रथासारखं आहे. रथाचं एकजरी चाक निसटलं किंवा निकामी झालं तर बाकीच्यावर ताण येतो आणि हे सगळ तसंच पुढं रेटण्याचा प्रयत्न केला तर संपूर्ण व्यवस्थाच कोलमडून पडण्याची शक्‍यता असते. केवळ न्यायमंडळानं आपलं कार्य पूर्ण क्षमतेनं करून चालणार नाही तर कायदे मंडळ आणि कार्यकारी मंडळांनाही कचखाऊ भूमिका न घेता कठोरपणे आपलं कार्य करावं लागेल. लोकशाहीचे हे तिन्ही स्तंभ आपलं काम प्रामाणिकपणे करताहेत की नाही, हे पाहण्यासाठी चौथा स्तंभ म्हणजेच प्रसारमाध्यमं डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवण्याचं काम करत आहेतच. पण त्यांचीही एक मर्यादा आहे. त्यामुळं प्रत्येकानाच शहाणपणानं वागलेलं बरं.